महाराष्ट्रात ईडी-सीबीआय चौकश्या : निवडणुकांवर प्रभाव टाकणारे नवे शस्त्र !!!

महाराष्ट्र ईडी चौकशी, महाराष्ट्र सीबीआय तपास, महाराष्ट्र भ्रष्टाचार प्रकरणे, ED CBI Maharashtra raids, Maharashtra politics 2025, राजकीय सूड महाराष्ट्र, Maharashtra gossip news, महाराष्ट्र निवडणुका चौकशी

महाराष्ट्राचं राजकारण नेहमीच देशाच्या केंद्रस्थानी राहिलं आहे. इथल्या नेत्यांचा प्रभाव केवळ राज्यापुरता मर्यादित नसून राष्ट्रीय पातळीवरही जाणवतो. त्यामुळे इथल्या राजकीय घडामोडींना संपूर्ण देशाचं लक्ष असतं. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील राजकारणात एक नवा ट्रेंड दिसू लागलाय – ईडी (Enforcement Directorate) आणि सीबीआय (Central Bureau of Investigation) चौकश्या.

पूर्वी राजकारण म्हणजे मतदारसंघ, विकासकामं, जातीय समीकरणं, आघाड्या-युती, बंडखोरी हे मुख्य मुद्दे असत. पण आता चित्र पूर्ण बदललं आहे. आज कोणत्या नेत्यावर छापा पडला, कोणाला ईडीची नोटीस मिळाली, कोणावर सीबीआय चौकशी सुरू झाली – हेच मुद्दे चर्चेत येतात. इतकंच काय, निवडणुकीचं पारडं कोणत्या बाजूला झुकेल हे ठरवण्यातही या चौकश्यांचा मोठा वाटा असतो.

जर हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला तर 2029 पर्यंत महाराष्ट्राच्या राजकारणात “ईडी-सीबीआय” हे शब्द अजून जास्त प्रभावी ठरतील.
पक्षबदलाची राजकारणातील परंपरा अधिक मजबूत होईल.
जनतेत मात्र संशय वाढेल – “ खरंच भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा दिला जातोय का की फक्त राजकारणासाठी चौकशी ? ”

ED CBI Maharashtra raids, Maharashtra politics 2025 — Picture Credit : Wikipedia

Table of Contents

चौकशांचा इतिहास – महाराष्ट्रातील मोठी प्रकरणं

महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराच्या चौकश्या ही नवी गोष्ट नाही. गेल्या दोन दशकांत अनेक मोठे घोटाळे आणि चौकश्या चर्चेत आल्या.

आदर्श घोटाळा (2010): मुंबईतील आदर्श सोसायटी प्रकरणामुळे अनेक मंत्र्यांना गमावावं लागलं.
लावासा प्रकरण: पर्यावरणीय नियमांचं उल्लंघन करून झालेल्या बांधकामामुळे राजकीय वाद निर्माण झाला.
छगन भुजबळ प्रकरण: एनफोर्समेंट डायरेक्टरेटने मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात भुजबळ यांना अटक केली होती.
अनिल देशमुख, नवाब मलिक (2021–22): या मंत्र्यांवर झालेल्या चौकश्या व अटकांमुळे महाविकास आघाडी सरकारला मोठं राजकीय नुकसान झालं.

ही फक्त काही उदाहरणं आहेत. जवळपास प्रत्येक पक्षातील आघाडीचे नेते या तपास संस्थांच्या रडारवर आले आहेत.

या सगळ्या घटनांचा अभ्यास केला तर एक पॅटर्न दिसतो – सत्तेत असताना नेते सुरक्षित असतात, पण विरोधात गेल्यावर फाईल्स उघडतात.

राजकीय दबावाचं हत्यार?

विरोधी पक्षांचा ठाम आरोप आहे की ईडी-सीबीआय या संस्था “स्वायत्त” राहिलेल्या नाहीत. त्या सत्ताधारी पक्षाच्या फायद्यासाठी काम करत आहेत.

भाजपच्या विरोधकांचा आरोप : “जो भाजपात येतो त्याच्यावरची चौकशी थांबते, पण विरोधात राहिलं की तुरुंग वाट बघतो.”
काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (ठाकरे गट) नेहमी सांगतात की चौकश्या म्हणजे नेत्यांना दबावाखाली आणण्याचं शस्त्र.
काही पत्रकारांनी तर याला “वॉशिंग मशीन पॉलिटिक्स” नाव दिलं आहे – म्हणजे, दुसऱ्या पक्षात गेलं की नेते धुतलेले कपडे होतात!

जरी सरकार म्हणतं की “चौकश्या स्वतंत्र आहेत”, तरीही लोकांमध्ये ही धारणा घट्ट झाली आहे की या चौकश्या न्यायापेक्षा जास्त राजकीय रणनीती आहेत.

निवडणुकांपूर्वीचा ‘ईडी इफेक्ट’

प्रत्येक निवडणुकीआधी अचानक नेत्यांवर छापे पडतात. हे काही योगायोग नसतात, तर त्यामागे राजकीय गणितं असतात.

2022 मध्ये नवाब मलिक यांना अटक झाली. त्याचा थेट परिणाम मुंबईच्या राजकारणावर झाला.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत अनेक खासदार आणि आमदारांना नोटिसा देण्यात आल्या.
2025 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वीही अशीच कारवाई होईल अशी चर्चा आहे.

याचा थेट परिणाम असा दिसतो :

पक्षबदल वाढतात – दबावाखाली नेते विरोधकांचा पक्ष सोडून सत्ताधाऱ्यांकडे जातात.
सहानुभूती मिळते – काही वेळा अटकेमुळे नेत्याला लोकांची सहानुभूती मिळते. उदा. अनिल देशमुख प्रकरणात त्यांना काही अंशी “पीडित” प्रतिमा मिळाली.
प्रचारावर परिणाम होतो – विरोधी पक्ष नेत्यांच्या अटकेमुळे योग्यप्रकारे प्रचार करू शकत नाहीत.

भ्रष्टाचारविरोध की राजकीय सूड ?

साधारण जनता असा प्रश्न विचारते – “चौकश्या खरंच भ्रष्टाचारविरोधासाठी आहेत का, की राजकीय सूड घेण्यासाठी?”
कारण एक गोष्ट लक्षवेधी ठरते – जो नेता सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात बोलतो, त्याच्यावर चौकशीचा फास घट्ट होताना दिसतो. पण तोच नेता सत्तेत सहभागी झाला, की चौकशी थांबते किंवा शिथिल होते.
यामुळे या तपास यंत्रणांची निष्पक्षता प्रश्नांकित ठरते.

माध्यमांची भूमिका – “मीडिया ट्रायल”

आज मीडिया हा निवडणुकीतील सर्वात मोठा खेळाडू बनला आहे. ईडीची कारवाई झाली की लगेच “ब्रेकिंग न्यूज” म्हणून मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित होतं.

थेट प्रसारण, सतत चर्चा, सोशल मीडियावर ट्रेंड – या सगळ्यामुळे आरोपी नेत्याची प्रतिमा ताबडतोब खराब होते.
चौकशी वर्षानुवर्षे चालली तरी लोकांच्या मनात पहिला ठसा कायम राहतो.
अनेकदा न्यायालयाने निर्दोष सोडलं तरी माध्यमांमुळे झालेलं नुकसान भरून येत नाही.

यालाच “मीडिया ट्रायल” म्हणतात. यात खटल्याचा निकाल न्यायालय देतं, पण आधीच लोकमत तयार झालेलं असतं.

महाराष्ट्र विरुद्ध इतर राज्यं

हे चित्र केवळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित नाही.

पश्चिम बंगाल: तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांवर चौकशी.
झारखंड: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक होऊन त्यांचं सरकार धोक्यात आलं.
दिल्ली: आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांवरही सतत चौकश्या सुरू आहेत.

यावरून स्पष्ट होतं की ईडी-सीबीआय चौकश्या आता राष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय शस्त्र बनल्या आहेत.

नेत्यांची रणनीती : चौकशी की शुद्धीकरण?

आज महाराष्ट्रात “ईडीची नोटीस” म्हणजे राजकारणातील नवा वळण असं मानलं जातं. बऱ्याचदा चौकशी झाल्यानंतर नेते पक्ष बदलताना दिसतात.
यामुळे विरोधकांचा आरोप असतो की, “ईडी हा भाजपाचा राजकीय हात आहे”. मात्र भाजपचं म्हणणं असतं की, “भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना शिक्षा होणं गरजेचं आहे”.
खरं म्हणजे, ईडी-सीबीआय चौकश्या हा भ्रष्टाचाराविरुद्धचा उपाय आहे की राजकीय शुद्धीकरणाची प्रक्रिया, यावर सतत चर्चा सुरू आहे.

जनतेवर परिणाम – विश्वासाचा तुटलेला धागा

सामान्य मतदार भ्रष्टाचारविरोधी कारवाईचं स्वागत करतात. पण लोकांचा विश्वास कमी होतो कारण :

सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई नाही
विरोधकांवर लगेच चौकशी
प्रतिमानुकसान – चौकशीच्या बातम्या सतत मीडियामध्ये झळकतात, ज्यामुळे संबंधित नेत्याची प्रतिमा मलिन होते.
जनतेची सहानुभूती – उलट, काही वेळा लोकांना वाटते की नेत्याला राजकीय सूडामुळे फसवलं जातंय. त्यामुळे त्या नेत्याला सहानुभूतीची लाट मिळते.
पक्षांतराचं साधन – अडचणीत सापडलेला नेता आपली सुटका व्हावी म्हणून विरोधी पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षात जातो. यामुळे राज्यातील राजकीय गणिते बदलतात.
मतदारांच्या चर्चेचा विषय – गावागावात, चौकाचौकात “फळाना नेत्यावर ईडीची चौकशी” हा मुद्दा चर्चेत असतो.

यामुळे लोकांना वाटतं – “ कायद्याचा वापर निवडक लोकांविरुद्धच होतो.”
हा दुहेरी निकष लोकशाहीसाठी धोकादायक ठरतो. लोकशाही म्हणजे सर्वांना समान न्याय, पण प्रत्यक्षात ते होत नाही असं लोकांना वाटू लागतं.

मतदारांवर परिणाम – धारणा बदलतेय का?

आज मतदारही हुशार झाले आहेत. चौकशीच्या बातम्या आल्या की लोक दोन भागांत विभागले जातात –

“नेता दोषी आहे, म्हणूनच चौकशी होतेय” असं मानणारे.
“हा फक्त राजकीय सूड आहे” असं मानून नेत्याला पाठिंबा देणारे.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काही ठिकाणी हीच धारणा उमटली होती. ज्या नेत्यांवर चौकशी होती, त्यांना उलट सहानुभूती मिळून मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळाला.

2025 निवडणुका – काय होऊ शकतं?

आता महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

विरोधकांचा अंदाज – अजून अनेक नेत्यांवर चौकश्या सुरू होतील.
सत्ताधाऱ्यांचा दावा – “ भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र” करण्यासाठी कारवाई सुरू राहील.

यातून पुढील शक्यता निर्माण होतात :

काही नेते पक्षबदल करून स्वतःला वाचवतील.
काही नेत्यांचं राजकीय आयुष्य संपेल.
काहींना तुरुंगात गेल्यानंतरही लोकांची सहानुभूती मिळेल आणि ते अधिक ताकदीने परततील.

भविष्यातील चित्र

जर हा ट्रेंड पुढेही असाच सुरू राहिला तर महाराष्ट्राचं राजकारण “विकासाच्या अजेंड्यावर” न लढता “चौकशांच्या अजेंड्यावर” लढलं जाईल.

मतदारांना खऱ्या प्रश्नांवर चर्चा कमी ऐकायला मिळेल.
चौकश्या निवडणुकीतील मुख्य हत्यार ठरतील.
लोकशाहीच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसेल.
- विरोधक म्हणतील की “सत्ताधारी पक्ष तपास यंत्रणांचा गैरवापर करतोय.”
- सत्ताधारी पक्ष म्हणेल की “ आम्ही भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी कठोर पावलं उचलतोय.”

निष्कर्ष

ईडी-सीबीआय सारख्या संस्था भ्रष्टाचारविरोधी लढाईत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचं अस्तित्व लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. पण जर त्यांचा वापर केवळ राजकीय शस्त्र म्हणून झाला तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो.

महाराष्ट्रातील गेल्या काही वर्षांचा अनुभव सांगतो की, “ मतं जनता देते, पण सरकार बनवण्यात चौकश्यांची मोठी भूमिका असते. ”
भविष्यात या चौकश्यांचा उपयोग खऱ्या अर्थाने पारदर्शकतेसाठी व्हावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.

ईडी-सीबीआय या संस्था भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी तयार झाल्या, पण महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्या आता “किंगमेकर” ठरत आहेत.
कोणत्या नेत्याचे राजकीय भविष्य ठरवायचे ते आज मतदारांपेक्षा चौकशी करणाऱ्या संस्थांच्या कारवाईवर अवलंबून असल्याचे चित्र दिसते.

जनतेला खरे काय हवे आहे ? –
~ पारदर्शक चौकश्या
~ सत्ताधाऱ्यांवरही तितकीच कडक कारवाई
~ आणि भ्रष्टाचारमुक्त राजकारण

जोपर्यंत हे साध्य होत नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्रात “ईडी-सीबीआय” हा शब्दच सर्वात मोठा निवडणूक मुद्दा राहणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अलीकडच्या काळात दोन शब्दांनी प्रचंड गाजावाजा केला आहे – ईडी (Enforcement Directorate) आणि सीबीआय (Central Bureau of Investigation). हे संस्थान भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात आघाडीवर असले तरी, त्यांच्या चौकश्यांचा राजकीय वापर वाढल्याची चर्चा सातत्याने रंगते. त्यामुळेच आज महाराष्ट्राच्या प्रत्येक राजकीय समीकरणात ईडी-सीबीआय हे नवे “किंगमेकर” ठरले आहेत.

अधिक जाणून घेण्यासाठी वाचा : महाराष्ट्राचे किंगमेकर: लहान पक्षांची मोठी ताकद !!!

Post Views: 81